ब्यूरो रिपोर्ट रविशंकर मिश्रा
उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन चुनावों में ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक नियमों के अनुसार होगी।
मंत्री ने बताया कि पंचायत चुनावों के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की सीटों का आरक्षण तय करने के लिए जनसंख्या के आंकड़ों का सहारा लिया जाएगा, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी।
इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का भी निर्णय लिया है। इससे महिलाओं को स्थानीय शासन में भागीदारी का मौका मिलेगा और उनके सशक्तिकरण को बल मिलेगा। यह आरक्षण हर वर्ग में लागू होगा यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा।
सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चुनाव आयोग और प्रशासन जल्द ही चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा जारी करेगा।
