संवाददाता विनोद यादव
नौगढ़ (चंदौली)। तहसील नौगढ़ के दुर्गा मंदिर पोखरा परिसर में रविवार को न्यूनतम एवं दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के तत्वावधान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया, वहीं कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों और लंबित मांगों को लेकर बुलंद आवाज उठाई।
सम्मान समारोह के दौरान कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। “इंकलाब जिंदाबाद”, “कर्मचारी एकता जिंदाबाद” और “जोर-जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है” जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम का संचालन जिला संरक्षक राम रतन ने किया। जिलाध्यक्ष द्वारिका मोदनवाल ने प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया, जबकि प्रदेश संरक्षक त्रिवेणी प्रसाद खरवार ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों का सम्मान किया। महिला पदाधिकारियों का सम्मान जिला संयुक्त मंत्री मंजू देवी द्वारा किया गया। प्रदेश संरक्षक त्रिवेणी प्रसाद खरवार ने अपने संबोधन में कहा कि न्यूनतम वेतन और दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी वन विभाग की रीढ़ हैं। दुर्गम और जोखिम भरे जंगलों में दिन-रात सेवा देने के बावजूद उन्हें आज भी स्थायित्व, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलेगा, संगठन संघर्ष करता रहेगा।
जिलाध्यक्ष द्वारिका मोदनवाल ने कहा कि नौगढ़ जैसे पहाड़ी और वनांचल क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। संगठन उनकी समस्याओं को शासन और प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाएगा और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ पीछे नहीं हटेगा।
प्रदेश महामंत्री अफरोज खान ने कहा कि प्रदेश भर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारियों की स्थिति लगभग एक जैसी है। न्यूनतम वेतन, समय से भुगतान और सेवा सुरक्षा जैसी मांगों पर सरकार को गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। वहीं महिला संयुक्त मंत्री मंजू देवी ने कहा कि महिला कर्मचारी भी पुरुषों के समान जोखिम उठाकर विभाग में कार्य कर रही हैं। संगठन महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों को और मजबूत करेगा।
कार्यक्रम के दौरान संगठन ने आगामी अधिवेशन/चुनाव से पहले नई मांगों की घोषणा की। प्रमुख मांगों में वर्ष 2025 तक सभी पात्र कर्मचारियों का विनियमितीकरण, सुप्रीम कोर्ट व शासनादेश के अनुरूप निर्णय, 800 रुपये प्रतिदिन वेतन, तथा जंगल में कार्य के दौरान दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को नौकरी व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग शामिल है।
संगठन ने ऐलान किया कि नए वर्ष में वन विभाग के सभी स्तरों के अधिकारियों से औपचारिक वार्ता कर दबाव बनाया जाएगा, ताकि कर्मचारियों की नियुक्ति और विनियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके।
इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, जिला संयुक्त मंत्री मंजू देवी, अजीत, वंदना देवी, मोहम्मद सौदागर, हेमवंती देवी, किरण देवी, गीता देवी, जैसू, शंकर चौहान सहित बड़ी संख्या में न्यूनतम एवं दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी उपस्थित रहे।
