वसीम खान मऊ रिपोर्टर
मधुबन, मऊ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर की जा रही नर्सिंग भर्तियों को लेकर अब असंतोष की लहर उभरने लगी है। विशेषकर स्थानीय युवाओं में यह आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है कि बाहरी राज्यों से आए अभ्यर्थी प्रदेश की भर्तियों में भारी संख्या में चयनित हो रहे हैं, जिससे यूपी के प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित युवा अपने ही राज्य में नौकरी से वंचित हो रहे हैं।
इसी मुद्दे को लेकर सुभासपा श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रितेश मल्ल ने खुलकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की कि नर्सिंग भर्तियों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों तथा यहीं से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
रितेश मल्ल ने कहा कि “राजस्थान, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केवल स्थानीय निवासियों और वहीं की शैक्षिक संस्थाओं से डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन की अनुमति होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। परिणामस्वरूप बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी यूपी नर्सिंग काउंसिल से सिर्फ औपचारिक पंजीकरण करवा कर आवेदन कर रहे हैं और चयनित हो जा रहे हैं, जिससे हमारे प्रदेश के युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है।”
उन्होंने इसे केवल एक नौकरी की लड़ाई नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के आत्मसम्मान और अधिकार का मामला बताया। उनका कहना है कि यह प्रदेश के रोजगार नीति के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध है और यदि समय रहते नियमावली में बदलाव नहीं किया गया, तो स्थानीय युवाओं का भरोसा सरकारी भर्ती प्रक्रिया से उठ जाएगा।
रितेश मल्ल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि नर्सिंग भर्ती की नियमावली में शीघ्र संशोधन किया जाए, ताकि यूपी के मूल निवासियों और स्थानीय संस्थानों से शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि “स्थानीय प्राथमिकता नीति” के बिना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की कल्पना अधूरी है। जब तक स्थानीय प्रतिभाओं को उचित अवसर और पहचान नहीं दी जाएगी, तब तक रोजगार और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा।
