वसीम खान मऊ रिपोर्टर
मऊ जनपद के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए।
मुख्य बिंदु:
- पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ: मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ समय से प्राप्त हो।
- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता: उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए जल निगम की परियोजनाओं की जांच हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।
- स्वास्थ्य सेवाएं: 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की जांच कराने का आदेश दिया। साथ ही डायलिसिस बेड की संख्या बढ़ाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्राचार करने को कहा।
- कानून व्यवस्था: बैठक में एससी/एसटी एक्ट, पाक्सो, गैंगस्टर, गोवध तस्करी, मादक पदार्थ तस्करी आदि मामलों पर पुलिस अधीक्षक से जानकारी ली गई। मंत्री ने कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।
अन्य निर्देश:
- फैमिली आईडी: फैमिली आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
- शिक्षा विभाग: जिला प्रोबेशन अधिकारी की बैठक में अनुपस्थिति पर मंत्री ने न केवल स्पष्टीकरण मांगा बल्कि एक दिन का वेतन रोकने का आदेश भी दिया।
- हैंडओवर से पहले जांच: सभी निर्माण कार्यों की हैंडओवर से पहले जांच कराने को कहा गया, ताकि गुणवत्ता की पूर्ण पुष्टि हो सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि जनहित में योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन ही शासन की प्राथमिकता है।
