ब्यूरो रिपोर्ट रविशंकर मिश्रा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि पर तत्काल प्रभावी रोक लगाई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर खनन माफिया को संरक्षण नहीं मिलने दिया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों और ज़िला प्रशासन को ट्रांसपोर्टरों के साथ समन्वय कर एक सशक्त निगरानी तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया, जिससे खनन कार्यों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सके।
सीएम ने नदी के कैचमेंट एरिया में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध की बात दोहराई और कहा कि यदि ऐसी गतिविधियां किसी भी स्तर पर सामने आती हैं, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, लापरवाही या भ्रष्टाचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि खनन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, वाहनों की ट्रैकिंग के लिए जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए और ई-ट्रांजिट पास सिस्टम को सख्ती से लागू किया जाए।
इस बैठक में राजस्व, खनन, परिवहन, पुलिस और पर्यावरण विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री का यह सख्त रुख ऐसे समय में आया है जब हाल ही में प्रदेश के कई जिलों से अवैध खनन की शिकायतें मीडिया में उजागर हुई हैं, जिससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे।
सीएम योगी ने कहा कि खनन कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने चेताया कि अगर अब भी लापरवाही बरती गई तो जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए।
